मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींमध्ये सरपंचांना प्रशासक म्हणून काम करता येणार नाही, उच्च न्यायालयाचे आदेश....

 

    वार्ता/ प्रतिनिधी:-    

                  राज्यातील मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्त करण्याबाबत ग्रामविकास विभागानं अधिसूचना काढली होती. याविरोधात किशोर सुतार आणि इतरांनी छत्रपती संभाजीनगरमधील खंडपीठात याचिकेद्वारे आव्हान दिलं होतं.

मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींमध्ये प्रशासक नियुक्त करता येणार नाही.

छत्रपती संभाजीनगर : राज्यभरातील ग्रामपंचायतींमध्ये सरपंचांना प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्याच्या शासनाच्या निर्णयाला खंडपीठानं स्थगिती दिली आहे. ग्रामविकास विभागानं यासंदर्भात अधिसूचना जारी केली होती. त्याविरोधात खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या.

या याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती वि भा कंकणवाडी आणि न्यायमूर्ती हितेन वेणेगावकर यांच्या खंडपीठानं छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात सरपंचांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती रोखण्याचे आदेश दिले आहेत. तर अहिल्यानगर जिल्ह्यात आधीच नियुक्त झालेल्या सरपंचांना कोणतेही आर्थिक अधिकार वापरता येणार नाहीत, असे स्पष्ट आदेशही खंडपीठानं दिले आहेत. दरम्यान, खंडपीठानं निवडणूक आयोग तसंच छत्रपती संभाजीनगर आणि अहिल्यानगर येथील जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली आहे, अशी माहिती याचिकाकर्त्यांचे वकील अ‍ॅड. देवदत्त पालोदकर यांनी दिली.

'अशी नियुक्ती करता येणार नाही' : राज्यातील मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर सरपंचांना प्रशासक नियुक्त करण्याबाबत ग्रामविकास विभागानं 20 फेब्रुवारी 2026 रोजी अधिसूचना जारी केली होती. या अधिसूचनेनुसार मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर सरपंचांची प्रशासक म्हणून तसंच उपसरपंच आणि सदस्यांची प्रशासकीय समिती म्हणून नियुक्ती करण्याचे निर्देश मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आले होते.

या निर्णयाविरोधात याचिकाकर्ते किशोर सुतार तसंच इतरांनी खंडपीठात याचिका दाखल करून आव्हान दिलं होतं. याचिकाकर्त्यांचे वकील अ‍ॅड. देवदत्त पालोदकर यांनी न्यायालयात युक्तिवाद करताना सांगितलं की, राज्यघटनेच्या कलम 243 (ई) नुसार ग्रामपंचायतीची 5 वर्षांची मुदत संपल्यानंतर सरपंच, उपसरपंच किंवा सदस्यांना प्रशासक म्हणून अधिकार देता येत नाहीत. अशा प्रकारे नियुक्ती केल्यास मुक्त व पारदर्शक पद्धतीनं निवडणुका होऊ शकणार नाहीत आणि त्याचा आगामी निवडणुकांवर परिणाम होऊ शकतो. तसंच, ही अधिसूचना काढताना राज्य निवडणूक आयोगानं कोणतीही प्रशासकीय अडचण नमूद केलेली नाही. केवळ सोयीसाठी अशा प्रकारचे निर्णय घेता येत नाहीत, असंही याचिकाकर्त्यांतर्फे न्यायालयात स्पष्ट करण्यात आलं.

अधिकार नाहीच - खंडपीठ : याचिकाकर्त्यांची बाजू ऐकल्यानंतर खंडपीठानं छत्रपती संभाजीनगर आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यातील किती ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्तीचे आदेश देण्यात आले आहेत? याबाबत माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले. सरकारी वकील अमरजीत सिंह गिरासे यांनी न्यायालयात माहिती देताना सांगितलं की, अहिल्यानगर जिल्ह्यातील तब्बल 753 ग्रामपंचायतींवर सरपंचांनी प्रशासक म्हणून पदभार स्वीकारला आहे. तर छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात अद्याप कोणत्याही ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नियुक्ती करण्यात आलेला नाही. यानंतर खंडपीठानं छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींवर सरपंचांनी प्रशासक म्हणून पदभार स्वीकारू नये, असे स्पष्ट निर्देश दिले. तसंच अहिल्यानगर जिल्ह्यात ज्या ग्रामपंचायतींवर सरपंचांनी प्रशासक म्हणून पदभार स्वीकारला आहे, त्यांना कोणतेही आर्थिक अधिकार वापरता येणार नाहीत, असंही खंडपीठानं स्पष्ट केलं. त्याचबरोबर या प्रकरणी जिल्हा परिषद छत्रपती संभाजीनगर आणि अहिल्यानगर येथील मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावण्यात आल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांचे वकील अ‍ॅड. देवदत्त पालोदकर यांनी दिली.