कायदे मंडळाच्या मंदिरातच कायदा सुव्यवस्थेचे धिंडवडे.....

 

संपादकीय....

विधिमंडळ किंवा संसद हे जनतेच्या इच्छा आकांक्षेंचे प्रतिनिधित्व करणारे चर्चेचे सर्वोच्च व्यासपीठ.या व्यासपीठामध्ये  लोकप्रतिनिधींनी जनतेचे प्रश्न मांडावे,प्रश्नांची  सोडवणूक करावी,अशी रास्त अपेक्षा जनतेची असते.मात्र हल्ली विधिमंडळात कामकाज कमी ,गोंधळ जास्त असा प्रकार सुरू झाला इतकचं नव्हे तर विधिमंडळात हाणामारी देखील होऊ लागली.त्यामुळे विधिमंडळाला आखाड्याचे स्वरूप आले आहे.राजकीय कुरघोडी आणि नेत्यांच्या अहंकारापुढे लोकांचे प्रश्न बाजूला राहत असल्याचा आजवरचा अनुभव आहे. त्यामुळे सरकार आणि विरोधकांनी संघर्ष जरूर करावा; परंतु विधिमंडळाच्या मंचावर सामान्य माणसांच्या प्रश्नांना प्राधान्य दिल्यास आणि ते सोडवण्यासाठी ताकद पणाला लावल्यास संघर्ष अर्थपूर्ण ठरेल. त्यासाठी विधिमंडळातील प्रमुख नेत्यांनी पुढाकार घेतला, तर ते अशक्य नाही.

राज्य विधिमंडळाच्या शेवटच्या दिवशी 

राष्ट्रवादी (शरद पवार गट) पक्षाचे आमदार तथा माजी मंत्री जितेंद्र आव्हाड आणि भाजपाचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्या कार्यकर्त्यांत विधानभवनातच जोरदार हाणामारी झाली आहे.विधिमंडळाचे अधिवेशन चालू असताना विधानभवनाच्या परिसरात आव्हाड आणि पडळकर यांचे कार्यकर्ते समोरासमोर आले. यावेळी आव्हाड यांचा कार्यकर्ता नितीन देशमुख यांना मारहाण करण्यात आली. तसेच त्यांना शिवीगाळही झाली. या घटनेचा व्हिडीओ समोर आला आहे.

आमदार जितेंद्र आव्हाड  आणि भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांचे कार्यकर्ते एकमेकांविरुद्ध चक्क विधानभवन परिसरातील लॉबीमध्ये भिडल्याचं पाहायला मिळालं. यावेळी, पडळकर समर्थकांकडून जितेंद्र आव्हाड यांचा कार्यकर्ता असल्याच्या नितीन देशमुख यांना मारहाण करण्यात आली. त्यानंतर, दोन्ही बाजूने शिवीगाळ झाल्याचं पाहायला मिळाल, यावेळी येथील सुरक्षा रक्षकांनी पुढे येत ही भांडणे सोडवली. मात्र, तोपर्यंत घटना कॅमेऱ्यात कैद झाली आणि काही क्षणातच हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला.कायदेमंडळाच्या मंदिरातच कायदा सुव्यवस्थेचे धिंडवडे निघाले.ज्या लोकांनी कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी आहे, तेच लोक कायद्याचे उल्लंघन करत असतील, तर समाजातील कायदा आणि सुव्यवस्थेवर त्याचा नकारात्मक परिणाम होतो.

लोकशाहीमध्ये कायद्याचे पालन करणे आवश्यक आहे, आणि त्याचे उल्लंघन झाल्यास लोकशाही मार्गावर नकारात्मक परिणाम होतो. 

संघर्षाचे अनेक मुद्दे असले, तरी अधिवेशन हे संघर्षासाठी नव्हे, तर चर्चेतून प्रश्न सोडवण्यासाठी असते, याचे भान ठेवायला हवे. राजकारणात संघर्ष अपरिहार्य असतो आणि तो अनेक पातळ्यांवरचा असू शकतो. लोकशाही व्यवस्थेमध्ये विधिमंडळाचे महत्त्व अनन्यसाधारण असते आणि त्याची प्रतिष्ठा जपण्याचे आव्हान सर्व संबंधितांपुढे असते. जे प्रश्न रस्त्यावर सुटू शकत नाहीत, त्यांच्या सोडवणुकीसाठी विधिमंडळाच्या अधिवेशनात संधी घेणारे नेते असतात. संसदीय आयुधांचा प्रभावी वापर करून बहुमत नसतानाही अशा प्रश्नांची सोडवणूक करून घेतल्याची असंख्य उदाहरणे महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाच्या इतिहासात सापडतील. अल्पमतात असतानाही प्रभावी मांडणी करून सत्ताधार्‍यांना विधेयके मागे घेण्यास लावण्याचीही उदाहरणे आहेत.

परंतु, काळाच्या प्रवाहात या गोष्टी मागे पडत गेल्या. विधिमंडळ हे प्रश्नांच्या सोडवणुकीचे व्यासपीठ आहे, याचाच विसर पडत गेला. राजकारणातले सौहार्द कमी होऊन राजकीय विरोध शत्रुत्वाच्या पातळीवर पोहोचल्यामुळे एकूण संसदीय कामकाजातले निकोप वातावरणही कधीच लयास गेले. काही वर्षांपूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहारच्या विधिमंडळांमध्ये जे चित्र दिसत होते आणि आपण त्यांना हसत होतो ते आता आपल्याही विधिमंडळात दिसू लागले आहे. महाराष्ट्राच्या राजकीय संस्कृतीचे अनेक पातळ्यांवरील

अधःपतन गेल्या काही दिवसांमध्ये सुरू आहे. त्याला छेद देण्याचे काम विधिमंडळाच्या पातळीवर व्हायला हवे आणि त्या माध्यमातून विधिमंडळाची प्रतिष्ठाही वाढीस लागायला हवी. जनतेच्या प्रश्नांना प्राधान्य दिले, तरच ते शक्य होईल. एकंदरीत,

, 'कायदेमंडळात कायदा-सुव्यवस्थेचे धिंडवडे' ही एक गंभीर समस्या आहे, ज्यावर तातडीने उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.