🔴मा.आयुक्त तुकाराम मुंढे साहेबांचा जि.प.नांदेड मधील बोगस दिव्यांगांना दणका.
महाराष्ट्र शासनाच्या दिव्यांग कल्याण विभागाने जाहीर केलेल्या आदेशानुसार, बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र सादर केलेल्या शिक्षकांवर व कर्मचाऱ्यांवर तातडीने कारवाई करणे बंधनकारक ठरले आहे.
जिल्हा परिषदे अंतर्गत कार्यरत असणाऱ्या दिव्यांग अधिकारी, कर्मचारी तसेच शिक्षक व शैक्षणिक कर्मचाऱ्यांनी दिव्यांग प्रमाणपत्र (UDID कार्ड) सादर करणे बंधनकारक असल्याचे दिव्यांग कल्याण विभागाने स्पष्ट केले आहे. शासनाच्या विविध सेवा सुविधांचा लाभ घेण्यासाठी प्रमाणपत्राची वैधता तपासणे आवश्यक असून याबाबत अनेक तक्रारी विभागाकडे प्राप्त झाल्या आहेत.
दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ नुसार कोणतीही चुकीची किंवा बनावट माहिती सादर केल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असेही आदेशात नमूद आहे. कारवाईमध्ये 2 वर्षे कारावास अथवा एक लाख रुपयांपर्यंत दंड अथवा दोन्ही शिक्षांचा समावेश असू शकतो.यानुसार कारवाई अटळ आहे.
प्रशासनातील सर्व विभागातील अधिकारी, कर्मचारी व शिक्षक यांनी त्वरित आपले UDID कार्ड सादर करणे बंधनकारक असून त्याची पडताळणी करून अहवाल ३० दिवसांच्या आत आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, पुणे यांना सादर करणे बंधनकारक आहे...


टिप्पणी पोस्ट करा
0 टिप्पण्या