संपादक: श्री दिपक पाटील बेंम्बरेकर
वार्ता /प्रतिनिधी....
महाराष्ट्रात येत्या काळात ग्रामपंचायत स्तरावर मोठा प्रशासकीय आणि राजकीय बदल होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. फेब्रुवारी 2026 मध्ये राज्यातील किमान 14 हजार ग्रामपंचायतींची मुदत संपुष्टात येत आहे. त्यानंतर पुढील एक ते दोन वर्षांच्या कालावधीत उर्वरित हजारो ग्रामपंचायतींची मुदतही पूर्ण होणार आहे. म्हणजेच, लवकरच राज्यातील बहुतांश ग्रामपंचायती निवडणूक प्रक्रियेस पात्र ठरणार आहेत.
अशा परिस्थितीत एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होत आहे, तो म्हणजे शासन या सर्व मुदतबाह्य होणाऱ्या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका एकत्रितपणे घेण्याचा विचार करत आहे काय? आणि जर तसे असेल, तर तोपर्यंतच्या कालावधीत प्रशासकीय व्यवस्था कशी राबवली जाणार, हा प्रश्नही तितकाच महत्त्वाचा ठरतो. अलीकडेच ग्रामविकास विभागाने काढलेल्या परिपत्रकामुळे या शंकांना अधिक बळ मिळाले आहे.
राज्यभरात एकाच टप्प्यात मोठ्या प्रमाणावर निवडणुका घेणे ही प्रशासनाच्या दृष्टीने मोठी आणि खर्चिक प्रक्रिया असते. त्यामुळे शासन निवडणुका पुढे ढकलून एकत्रित घेण्याच्या तयारीत तर नाही ना, आणि त्या काळात तात्पुरत्या स्वरूपाची वेगळी व्यवस्था उभी केली जाणार का, अशी चर्चा आता सुरू झाली आहे. विशेष म्हणजे, लोकशाही व्यवस्थेचा कणा मानल्या जाणाऱ्या ग्रामपंचायतींच्या बाबतीत अशा प्रकारचा दीर्घकालीन प्रशासकीय निर्णय घेतला जात असल्यास, त्याचे दूरगामी परिणाम ग्रामीण भागातील कारभारावर होऊ शकतात.
या पार्श्वभूमीवर, शासनाची नेमकी भूमिका काय आहे, निवडणुकांचे वेळापत्रक कसे ठरणार आहे, आणि इतक्या मोठ्या संख्येतील ग्रामपंचायतीं बाबत एकसंध धोरण काय असणार आहे, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. त्यामुळे हा विषय येत्या काळात राजकीय, सामाजिक आणि प्रशासकीय पातळीवर अधिक चर्चेचा आणि वादाचा ठरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
# #ग्रामपंचायत महाराष्ट्र #ग्रामपंचायत निवडणूक #जनतेचा_सवाल
टिप्पणी पोस्ट करा
0 टिप्पण्या